धारा 370 हटाना, तीन तलाक खत्म करना, वक्फ कानून में सुधार मोदी सरकार के 11 वर्षों के ऐतिहासिक निर्णय, विदेश नीति में सांस्कृतिक पहचान को मिला सम्मान।

बुधवार को प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक यात्रा बताया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश ने ‘विकसित भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। यह सिर्फ मोदी की सरकार नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, सपनों और संघर्ष की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि यह कालखंड भारत के भविष्य की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने कहा कि शासन अब सेवा का माध्यम बन गया है, सरकार अब सहभागी बन चुकी है और सुशासन अब भारत की संस्कृति बन रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आए हैं। सरकार ने कृषि बजट को बढ़ाने का काम किया है जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है।उन्होंने कहा जितनी भी योजनाएं बनाई गई है वह गरीबों के केंद्रित कर के बनाई गई है।

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले लोगों की सोच थी कि “ये नहीं हो सकता”, लेकिन अब सोच है “ये होगा और जरूर होगा”, क्योंकि “मोदी है तो मुमकिन है”। उन्होंने कहा कि पहले योजनाओं का लाभ बिचौलियों तक सिमट जाता था, जबकि अब डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे पैसा मिल रहा है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, मेक इन इंडिया, उज्जवला योजना, लखपति दीदी, पीएम आवास योजना जनधन योजना और एक्सपोर्ट में भारत की लीडिंग भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि अब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि इन 11 वर्षों में धारा 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना, और वक्फ कानून में सुधार जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही, विदेश नीति में भी भारत की संस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही निर्णायक मुहिम ऐतिहासिक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर नकल माफिया पर करारी चोट की गई है। इसका परिणाम है कि आज तक 23,000 से अधिक युवाओं को बिना सिफारिश, केवल योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। उन्होंने बताया कि 57 नकल माफिया जेल भेजे गए और 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 1064 टोल-फ्री नंबर को जनसहयोग का माध्यम बनाकर जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास हुआ है। मंत्री जोशी ने कहा कि पहली बार राज्य के इतिहास में एक साथ दो आईएएस, एक पीसीएस और 12 से अधिक अधिकारियों को निलंबित कर यह संदेश दिया गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अब तक 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह अभियान केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि ईमानदार शासन की नींव है।

पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, मेयर विकास शर्मा, महामंत्री अमित नारंग उपस्थित रहे।

बोले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई गई है वह गरीबों के केंद्रित कर के बनाई गई है

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले लोगों की सोच थी कि “ये नहीं हो सकता”, लेकिन अब सोच है “ये होगा और जरूर होगा”, क्योंकि “मोदी है तो मुमकिन है”।

पहले योजनाओं का लाभ बिचौलियों तक सिमट जाता था, जबकि अब डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे पैसा मिल रहा है

आयुष्मान भारत योजना, मेक इन इंडिया, उज्जवला योजना, लखपति दीदी, पीएम आवास योजना जनधन योजना और एक्सपोर्ट में भारत की लीडिंग भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि अब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि इन 11 वर्षों में धारा 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना, और वक्फ कानून में सुधार जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं

विदेश नीति में भी भारत की संस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया गया है: जोशी

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही निर्णायक मुहिम ऐतिहासिक बन चुकी है।

धामी सरकार मे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर नकल माफिया पर करारी चोट की गई है

भ्रष्टाचार के खिलाफ 1064 टोल-फ्री नंबर को जनसहयोग का माध्यम बनाकर जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास हुआ है।

मंत्री जोशी ने कहा कि पहली बार राज्य के इतिहास में एक साथ दो आईएएस, एक पीसीएस और 12 से अधिक अधिकारियों को निलंबित कर यह संदेश दिया गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अब तक 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह अभियान केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि ईमानदार शासन की नींव है